RBI Monetary Policy रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पतधोरणविषयक समितीची (MPC) बैठक मुंबईत सुरू आहे. या बैठकीत भारताच्या आर्थिक स्थितीचे आकलन, तसेच रेपो रेट (Repo Rate) आणि इतर महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणांवर चर्चा केली जाईल. या समितीतील ६ सदस्य सद्यस्थितीचा सखोल अभ्यास करून निर्णय घेतील.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा हे १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रेपो रेट संदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करतील.
रेपो रेट आणि कर्जाचे गणित RBI Monetary Policy
आरबीआयच्या या निर्णयाकडे सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.
- कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता: जर आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कपात केल्यास, बँकांकडून देखील गृह कर्ज आणि वाहन कर्जाचे व्याज दर कमी करण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कर्जे स्वस्त होतील.
- चर्चेचे विषय: या बैठकीत महागाई (Inflation), आर्थिक विकास (Economic Growth) आणि बाजाराची स्थिती यावर प्रामुख्याने चर्चा केली जाईल.
मागील बैठकीचा आढावा:
ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मागील बैठकीत रेपो रेट ५.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय झाला होता.
रेपो रेट संदर्भात तज्ज्ञांचा अंदाज काय?
सणासुदीचा काळ आणि जागतिक आर्थिक स्थिती पाहता तज्ज्ञांनी रेपो रेट स्थिर राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
तज्ज्ञांचे मत (Experts Prediction):
| अर्थतज्ज्ञ | संस्थेचे नाव | अंदाजित निर्णय आणि कारण |
| अदिती नायर | ICRA च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ | रेपो रेट स्थिर राहण्याची शक्यता अधिक. जीएसटीतील बदलांमुळे महागाई कमी होईल, पण त्यानंतर मागणी वाढल्याने महागाई पुन्हा वाढू शकते. |
| गौरा सेन गुप्ता | IDFC FIRST बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ | पहिल्या तिमाहीच्या आर्थिक स्थितीतील मजबुती पाहता, कर आणि जीएसटी कपातीचा प्रभाव लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल. सणांचा हंगाम संपल्यानंतर आणि मागणीचे विश्लेषण करून पुढील निर्णय अपेक्षित आहे. |
जागतिक स्तराचा परिणाम:
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंद राहू शकते, ज्यामुळे मागणी कमी होईल. याचा परिणाम भारताच्या निर्यात आणि रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जीएसटी सुधारणांमुळं थोडासा दिलासा मिळू शकतो.
महागाई आणि आर्थिक विकास दराचा अंदाज
| घटक (Factor) | सद्यस्थिती/मागील दर | आर्थिक वर्षातील अंदाज |
| महागाई दर | ऑगस्टमध्ये रिटेल महागाईचा दर २.०७ टक्के होता. | जीएसटी सुधारणांमुळे महागाई दरात घट होण्याची शक्यता. |
| जीडीपी वाढीचा दर | आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ६.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. |
आरबीआय या वर्षाच्या अखेरीस पुन्हा रेपो रेटमध्ये कपात करेल, अशी अपेक्षा आहे. ज्यामुळे कर्ज स्वस्त होतील आणि मार्केटमध्ये पैशांचा फ्लो वाढेल.
१ ऑक्टोबर रोजी आरबीआय गव्हर्नर रेपो रेटमध्ये कपात करतात की तो स्थिर ठेवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
