ओला दुष्काळ: महाराष्ट्र राज्यातील पूर आणि अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. ३० सप्टेंबर २०२५) अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यात तब्बल ६० लाख हेक्टर शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
या मोठ्या नुकसानीचा विचार करून सरकारने त्वरित आर्थिक आधार देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना आणि ‘ओला दुष्काळसदृश्य’ सवलती जाहीर केल्या आहेत.
दिवाळीपूर्वी मोठी मदत: ₹२,२१५ कोटींचा पहिला हप्ता ओला दुष्काळ
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी सरकारने तत्परता दाखवली आहे.
- पहिला टप्पा: नुकसान भरपाईच्या पहिल्या टप्प्यात ₹२,२१५ कोटी इतका मोठा निधी वितरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- लाभार्थी: या निधीमुळे राज्यातील सुमारे ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
- वितरणाची वेळ: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही मदत दिवाळीपूर्वीच वितरित करण्याचे नियोजन आहे. सणासुदीच्या काळात संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळणार आहे.
ई-केवायसीची किचकट अट रद्द; मदत जलद होणार
नुकसान भरपाई वाटप जलद गतीने व्हावे आणि शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे:
- अट शिथिल: नुकसान भरपाईसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची किचकट अट पूर्णपणे शिथिल करण्यात आली आहे.
- थेट हस्तांतरण (DBT): आता शेतकऱ्यांच्या ‘फार्मर आयडी’ शी संलग्न असलेल्या आधार लिंक बँक खात्यांमध्ये ही मदत डीबीटी (DBT) म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा केली जाईल.
- फायदा: यामुळे शेतकऱ्यांना केवायसीच्या किचकट प्रक्रियेतून मुक्ती मिळाली असून, नुकसान भरपाई जलद गतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल.
‘ओला दुष्काळ’ नाही, पण ‘दुष्काळसदृश्य’ सवलती लागू
अतिवृष्टीमुळे राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची मागणी होत होती. मात्र, केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना (गाईडलाईन्स) उपलब्ध नसल्याने सरकारने वेगळा मार्ग काढला.
मंत्रिमंडळाने ‘ओला दुष्काळ’ऐवजी दुष्काळसदृश्य परिस्थितीसाठी असलेल्या सर्व सवलती राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे प्रशासकीय आणि आर्थिक दिलासा मिळणार आहे:
- वीज बिल: शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात माफी मिळणार.
- शालेय शुल्क: शालेय विद्यार्थ्यांच्या (विशेषतः १०वी/१२वी) परीक्षा शुल्कात माफी मिळेल.
- शेतसारा: शेतसाऱ्याला माफी दिली जाईल.
- पीक कर्ज: पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती मिळेल.
- कर्ज पुनर्घटन: अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम आणि दीर्घ मुदतीमध्ये पुनर्घटन (Restructuring) केले जाईल.
टीप: अनेक ठिकाणी पुराचे पाणी नुकतेच ओसरले असल्याने, बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे (Panchnama) पूर्ण करण्यासाठी काही भागांमध्ये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उर्वरित नुकसान भरपाईबद्दल निर्णय घेण्यासाठी ६ ते ७ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
पहिले ₹२,२१५ कोटी रुपये दिवाळीपूर्वीच मिळणार असल्याने, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मोठा आधार मिळाला आहे.
तुमच्या भागात पंचनाम्याचे काम पूर्ण झाले आहे का? तुम्हाला ही मदत वेळेवर मिळेल असे वाटते का?
