Tractor Subsidy List राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ मिळावा या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ राबवली जाते. केंद्रीय अभियानाव्यतिरिक्त, राज्यातील शेतकऱ्यांकडून ट्रॅक्टर आणि अन्य कृषी अवजारांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही स्वतंत्र योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी, दि. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने ₹२०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनुदान का थांबले होते? Tractor Subsidy List
या योजनेची सुरुवात दि. २३ मे २०२५ रोजी झाली होती आणि ती २०२०-२६ या वर्षासाठी ₹४०० कोटी रुपयांच्या एकूण निधीसह राबवण्यास मंजुरी मिळाली होती.
- मोठा प्रतिसाद: योजनेला शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. मोठ्या संख्येने अर्ज केले गेले, निवड झाली आणि पूर्वसंमतीदेखील मिळाली.
- निधीअभावी अडचण: अनेक पात्र शेतकऱ्यांनी पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर ट्रॅक्टर आणि अवजारांची खरेदी करून त्यांची बिले आणि चलन महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केली होती. मात्र, निधीअभावी या शेतकऱ्यांचे अनुदान वितरित होणे बाकी होते.
₹२०० कोटी निधी वितरणाने मिळाला दिलासा
या पार्श्वभूमीवर, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी वितरित करण्यात आलेला ₹२०० कोटी रुपयांचा निधी संबंधित निवडक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा घेऊन आला आहे.
- अनुदान जमा होणार: ज्या शेतकऱ्यांचे बिल आणि चलन महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड झालेले आहे, त्यांचे अनुदान आता लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
- वितरणाचे बंधन: या निधीचे वितरण केवळ ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजने’ अंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांनाच करणे बंधनकारक आहे.
अनुदान वितरणासंबंधी स्पष्ट सूचना
राज्य शासनाने अनुदान वितरणासंबंधी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत:
- लाभार्थी निवड: लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करूनच केली जावी.
- थेट हस्तांतरण (DBT): अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारेच जमा करण्यात येणार आहे.
या निधी उपलब्धतेमुळे, राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरणाचा मार्ग आता सुकर झाला आहे आणि त्यांना त्यांच्या अनुदानाचा लाभ त्वरित मिळणार आहे.
