पीक विमा अपडेट प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ही शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे झालेले पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी एक मोठे सुरक्षा कवच आहे. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक राहते.
पीक विमा वाटपाचा महत्त्वाचा अपडेट पीक विमा अपडेट
- सध्या राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील (District) शेतकऱ्यांसाठी ७५% विम्याची रक्कम वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
- नुकसानीची तपासणी झाल्यानंतर ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जात आहे.
योजनेचे मुख्य फायदे आणि प्रीमियम दर
योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्याला संकटाच्या काळात आर्थिक आधार देणे आहे.
- कमी प्रीमियम दर: इतर खाजगी विमा योजनांच्या तुलनेत PMFBY मध्ये शेतकऱ्याला खूपच कमी प्रीमियम भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरतात.
- खरीप हंगामातील पिके: शेतकऱ्याला फक्त २% प्रीमियम भरावा लागतो.
- रब्बी हंगामातील पिके: शेतकऱ्याला फक्त १.५% प्रीमियम भरावा लागतो.
- व्यापारी/बागायती पिके: शेतकऱ्याला ५% प्रीमियम भरावा लागतो.
- समाविष्ट नुकसान: पेरणीपूर्वीपासून ते पीक काढून झाल्यानंतरपर्यंत होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई केली जाते. यात दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, अवकाळी पाऊस, कीड आणि रोग अशा सर्व कारणांनी झालेले नुकसान समाविष्ट असते.
विम्याची रक्कम खात्यात जमा झाली आहे का? तपासण्याची प्रक्रिया
पीक विम्याची रक्कम जिल्ह्यानुसार आणि नुकसानीनुसार वेगवेगळ्या टप्प्यात जमा होते. त्यामुळे तुमचे खाते नियमितपणे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
- बँक खाते/पासबुक तपासा: आपले बँक पासबुक लगेच तपासा किंवा मोबाईलवर बँकेकडून आलेले मेसेज (SMS) पाहा.
- ऑनलाईन तपासणी: जर माहिती मिळाली नाही, तर तुम्ही ऑनलाईन PMFBY च्या अधिकृत वेबसाइटवर (Official Website) जाऊन आपला अर्ज क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाकून संपूर्ण माहिती पाहू शकता.
योजनेसाठी पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
- पात्रता: या योजनेसाठी सर्व शेतकरी (कर्जदार किंवा बिगर-कर्जदार) पात्र आहेत. स्वतःची जमीन असो किंवा भाड्याने घेतलेली, अर्ज करता येतो.
- आवश्यक कागदपत्रे:
- सात-बारा उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- पिकांच्या पेरणीचा पुरावा
- अर्ज कुठे करावा? अर्ज बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात करता येतो.
तुम्हाला काही अडचण आल्यास स्थानिक कृषी विभाग किंवा विमा कंपनीशी लगेच संपर्क साधावा.
