e-Bond in Maharashtra: राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे त्यांच्या जलद आणि जनहिताच्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात. पाणंदमुक्ती असो किंवा जमीन मोजणी शुल्क कमी करणे—त्यांनी अनेक धाडसी पाऊले उचलली आहेत. आता त्यांनी प्रशासनाला आधुनिकतेची जोड देत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आयातदार (Importers) आणि निर्यातदारांना (Exporters) मोठा दिलासा देत, राज्यात आजपासून कागदी बाँड पूर्णपणे हद्दपार करून त्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक बाँड (e-Bond) प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
ई-बाँड प्रणाली म्हणजे काय आणि कशी काम करेल?
ई-बाँड प्रणाली ही महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभाग, National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे:
- एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडचा वापर: विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बाँड सादर करण्याऐवजी, आता एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडद्वारे सीमाशुल्क (Customs) प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
- उपयोग: प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स आणि वेअरहाऊसिंग यांसारख्या विविध Customs व्यवहारांसाठी हा ई-बाँड वापरला जाईल.
- डिजिटल प्रक्रिया: आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बाँड तयार करतील, NeSL द्वारे त्याची ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी (e-Signature) होईल आणि कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पडताळणी करतील.
ई-बाँडचे मोठे फायदे आणि सुरक्षितता
या डिजिटल बदलामुळे केवळ प्रशासनाची गती वाढणार नाही, तर व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत.
१. सुरक्षितता आणि पारदर्शकता
- आधार आधारित ई-स्वाक्षरी: आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी या दोघांचीही आधार आधारित ई-स्वाक्षरी अनिवार्य असेल. यामुळे व्यवहार अत्यंत सुरक्षित व पारदर्शक बनतील.
- फसवणुकीस आळा: रिअल टाईम (Real Time) पडताळणीमुळे कागदपत्रांमध्ये होणारी फसवणूक तत्काळ ओळखता येईल आणि त्यावर आळा घालता येईल.
२. वेळेची बचत आणि व्यवसाय सुलभता
- ३० सेकंदांत बाँड तयार: कागदी स्टॅम्पसाठी वाट पाहण्याची गरज नाही. हा ई-बाँड अवघ्या ३० सेकंदांत तयार करता येईल.
- ऑनलाईन शुल्क भरणे: महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले ₹५०० चे शुल्क आता पूर्णपणे ऑनलाईन जमा करता येणार आहे.
- लवचिकता: आधीच्या बाँडमध्ये आवश्यक असल्यास इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बदल अथवा रक्कमवाढ करणे शक्य होणार आहे.
३. ‘डिजिटल इंडिया’साठी मोठे पाऊल
- कागद वाचणार: कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे दूर झाल्याने पर्यावरणाच्या दृष्टीने ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’ कडे महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे.
- Ease of Doing Business: या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया (Customs Process) गतिमान होऊन व्यवसाय सुलभतेला (Ease of Doing Business) चालना मिळणार आहे.
- विकसित प्रणाली: महसूल मंत्र्यांनी ही प्रणाली अवघ्या २० दिवसांत विकसित केल्याचे जाहीर केले.
या प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक बाँड प्रणाली लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील १७ वे राज्य ठरले आहे. कागदी बाँडची झंझट संपवून महाराष्ट्र ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेत एक पाऊल पुढे टाकण्यात यशस्वी झाला आहे.
