Shetkari Madat Package: नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीत मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ₹३१,६२८ कोटींचे भरीव मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली असून, दिवाळीपूर्वी जास्तीत जास्त भरपाईचा पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले आहे.
अभिनव संकटामुळे शेतकऱ्यांचे शिक्षण बाधित होऊ नये, यासाठी सरकार सीएसआर फंड आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनही मदत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी मदतीचे निकष (पीक नुकसानीसाठी)
शेतकऱ्यांच्या शेतीत झालेल्या नुकसानीचे स्वरूप आणि त्यांच्या जमिनीचा प्रकारानुसार हेक्टरी मदतीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
| प्रकार | हेक्टरी मदतीची रक्कम | मदतीचा स्रोत |
| कोरडवाहू शेतकरी | ₹१८,५०० प्रति हेक्टर | राज्य सरकार |
| हंगामी बागायतदार शेतकरी | ₹२७,००० प्रति हेक्टर | राज्य सरकार |
| बागायती शेतकरी | ₹३२,५०० प्रति हेक्टर | राज्य सरकार |
| पीक विमाधारक शेतकरी | ₹१७,००० प्रति हेक्टर | पीक विमा |
| बियाणे आणि कामांसाठी अतिरिक्त | ₹१०,००० प्रति हेक्टर | राज्य सरकार |
✅ मुख्य उद्देश: पिकाच्या नुकसानीनुसार जास्तीत जास्त भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे.
इतर नुकसानीसाठी विशेष मदतीचे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ पिकांसाठीच नव्हे, तर इतर मालमत्ता आणि नुकसानीसाठी देखील मदतीची घोषणा केली आहे:
१. घरांची पडझड आणि दुकानदार
- घर बांधकाम: घरे पूर्णपणे कोसळली असतील, तिथे नवीन घरे उभारण्यासाठी मदत केली जाईल.
- दुकानदार: ज्या दुकानदारांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना ₹५०,००० पर्यंतची मदत केली जाणार आहे.
२. जनावरांसाठी मदत
- दुधाळ जनावरे: दुधाळ जनावरांच्या नुकसानीसाठी प्रति जनावर ₹३७,५०० ची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- अट रद्द: मदत देण्यासाठी पूर्वीची ‘३ जनावरांची अट’ रद्द करण्यात आली आहे. जेवढी जनावरे दगावली आहेत, तेवढ्या जनावरांसाठी मदत दिली जाईल.
३. जमीन आणि विहिरींचे नुकसान
- खरडून गेलेली जमीन: खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी ₹४७,००० प्रति हेक्टर रोख स्वरूपात मदत दिली जाईल. याव्यतिरिक्त मनरेगा (NREGA) माध्यमातून प्रति हेक्टर ₹३ लाख रुपयांची मदत देऊन जमिनीची दुरुस्ती केली जाईल.
- गाळलेल्या विहिरी: ज्या विहिरींमध्ये गाळ साचला आहे किंवा नुकसान झाले आहे, अशा विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून ₹३०,००० प्रति विहीर भरपाई दिली जाईल.
४. पायाभूत सुविधा
- पायाभूत सुविधा: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पायाभूत सुविधांचे (Infrastructure) जिथे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी ₹१०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
➡️ सरकारची भूमिका: शेतकऱ्यांवर अभूतपूर्व संकट असल्याने, इतर खर्चात कपात करूनही शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मदत मिळवून देण्यावर शासनाचा भर आहे.
