अतिवृष्टी नुकसान भरपाई राज्यात अतिवृष्टी (Heavy Rains) आणि महापूर यामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेज नुसार, पीक विमा भरलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ₹१७,००० सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासोबतच, शासनाने नुकसान भरपाई मिळवण्याच्या प्रक्रियेतही मोठे बदल केले असून, मदतीची मर्यादा वाढवली आहे. ही मदत कोणाला मिळणार आणि यासंबंधीचे सर्व तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
शासनाने घेतलेले महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी खालील महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत:
| मदत/घोषणा | तपशील |
| सरसकट पीक विमा भरपाई | पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ₹१७,००० सरसकट नुकसान भरपाई जाहीर. |
| अतिरिक्त सरकारी मदत | थेट नुकसान भरपाईसह, शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर ₹१०,००० ची अतिरिक्त शासकीय मदत मिळणार. |
| भरपाई मर्यादा वाढ | नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. |
| KYC अट रद्द | सरकारी मदत मिळवण्यासाठीची केवायसी (KYC) ची अट रद्द. ही मदत आता थेट ॲग्री-स्टॅक (Agri-stack) डेटाच्या आधारावर दिली जाणार आहे. |
हेक्टरी ₹१७,००० ची रक्कम कोणाला मिळणार?
ही विशेष भरपाई राज्यातील विशिष्ट महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांसाठी आहे.
- बाधित महसूल मंडळे: राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांमधील २०५९ महसूल मंडळांमध्ये १००% नुकसान झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
- पात्रता: या घोषित महसूल मंडळांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे, त्यांना राज्य शासनाची ही सरसकट नुकसान भरपाई दिली जाईल.
महत्त्वाचा खुलासा: घोषित केलेली ₹१७,००० ची रक्कम ही ‘उत्पादन आधारित’ (ईल्ड बेस) सूत्राने मंजूर होणाऱ्या रकमेवर आधारित आहे. अनेक वर्षांच्या सरासरीनुसार, ही रक्कम ₹२५,००० च्या वर जाण्याची शक्यता कमी असल्याने, ₹१७,००० ही अंतिम मदत असू शकते.
शेतकऱ्यांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
पीक कापणी प्रयोगातून (Crop Cutting Experiments) चुकीची आकडेवारी पुढे आल्यास विमा कंपन्या भरपाई नाकारू शकतात. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी भरपाई विनाअडथळा मिळवण्यासाठी अत्यंत सतर्क राहणे आवश्यक आहे:
- पीक कापणी प्रयोगात सहभाग: पीक कापणीचे प्रयोग (C.C.E.) होत असताना शेतकऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून प्रयोगाची पाहणी करणे बंधनकारक आहे.
- आक्षेप नोंदवा: पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर किंवा प्रयोगाच्या ठिकाणावर कोणताही आक्षेप असल्यास, तो तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नोंदवा.
- विमा कंपन्यांवर नियंत्रण: पीक विमा कंपन्या याच ‘पीक कापणी प्रयोगाच्या’ डेटाचा आधार घेणार असल्याने, शेवटी विमा कंपनीच निर्णय घेणारी ठरू शकते. त्यामुळे अनावश्यक न्यायालयीन लढा टाळण्यासाठी जागरूक राहा.
पैसे जमा होण्याची शक्यता: पीक विम्याची रक्कम मंजूर झाल्यानंतर, ती साधारणपणे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या जागरूकतेमुळे ही घोषित मदत निश्चितच विनाअडथळा त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल.
