महाराष्ट्र सरकारने (Solar Subsidy) राज्यातील नागरिकांना सौरऊर्जेचा वापर (Solar Energy Use) वाढवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सोलर योजना’ (Smart Solar Scheme) सुरू केली आहे. वाढत्या वीज बिलापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरणार आहे.
या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे सरकार ९५ टक्क्यांपर्यंत मोठे अनुदान (Solar Subsidy) देत आहे, ज्यामुळे नागरिकांना फक्त नाममात्र शुल्क भरून त्यांच्या घराच्या छतावर सौर पॅनल (Rooftop Solar Panel) बसवता येणार आहेत.
कोणाला किती अनुदान मिळणार?
या योजनेअंतर्गत १ किलोवॅट (kW) सौर प्रणालीची सरासरी किंमत सुमारे ₹५०,०००/- आहे. मात्र, श्रेणीनुसार मिळणाऱ्या अनुदानामुळे ग्राहकाला भरावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे कमी होते:
| श्रेणी (Category) | ग्राहकाला भरावी लागणारी रक्कम (अंदाजित) | अनुदानाचा फायदा |
| बीपीएल (BPL) कुटुंबे | फक्त ₹२,५००/- | ९५% पर्यंत अनुदान |
| अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) | ₹५,०००/- | ९०% पर्यंत अनुदान |
| इतर सामान्य कुटुंबे | ₹१०,०००/- | ८०% पर्यंत अनुदान |
महत्वाचे: उर्वरित संपूर्ण खर्च केंद्र व राज्य सरकार मिळून उचलणार आहे. यामुळे, बीपीएल कुटुंबांना फक्त ₹२,५००/- इतक्या अत्यल्प किमतीत स्वतःची वीज तयार करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणी
- उद्देश: वीज मागणीचा ताण कमी करणे, पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर वाढवणे आणि नागरिकांना ऊर्जा उत्पादनात स्वयंपूर्ण (Self-Sufficient) करणे.
- अंमलबजावणी: ही योजना राज्यातील महावितरण कंपनी (MSEDCL) द्वारे राबवली जात आहे.
- निधी आणि लक्ष्य: सरकारने या योजनेसाठी सुमारे ₹६५५ कोटींचा निधी मंजूर केला असून, २०२७ पर्यंत महाराष्ट्राला ‘स्वयंपूर्ण ऊर्जा राज्य’ बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेसाठी पात्रता अटी (Eligibility Criteria)
या अत्यंत फायदेशीर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वीज वापर मर्यादा: अर्जदाराचे मासिक वीज बिल दरमहा १०० युनिट्सपेक्षा कमी असावे.
- वीज कनेक्शन: वीज कनेक्शन महावितरण (MSEDCL) अंतर्गत असणे आवश्यक आहे.
- घराची मालकी:
- घर अर्जदाराचे स्वतःचे असावे.
- किंवा, घर भाड्याने असल्यास घरमालकाची लेखी परवानगी (NOC) आवश्यक आहे.
- उपकरणे: सौर प्रणाली बसवताना फक्त सरकारमान्य, भारतीय उत्पादकांचे आणि प्रमाणित उपकरणे वापरणे अनिवार्य आहे.
अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया
‘स्मार्ट सोलर योजना’ अंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि ऑनलाईन आहे:
- ऑनलाईन अर्ज: अर्जदाराने महावितरणच्या सोलर पोर्टलवर (MSEDCL Solar Portal) जाऊन ऑनलाईन अर्ज (Online Application) भरावा.
- आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत वीज बिल, आधार कार्ड, घराच्या मालकीची कागदपत्रे किंवा NOC जोडावी लागतील.
- जागेची पाहणी: अर्ज सबमिट झाल्यावर संबंधित अधिकारी किंवा मान्यताप्राप्त कंपनी तुमच्या घराच्या छताची पाहणी करतील.
- प्रणाली बसवणे: पाहणी योग्य ठरल्यास, सौर पॅनल बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- अनुदान वितरण: प्रणाली बसवल्यानंतर सरकारी तपासणी होईल आणि त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट संबंधित विक्रेत्यास किंवा लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली जाईल.
या योजनेचे मोठे फायदे
- वीज बिलात बचत: एकदा प्रणाली बसवल्यानंतर वीज बिलात मोठी बचत होते आणि ग्रीडवरचे अवलंबित्व कमी होते.
- अतिरिक्त उत्पन्न: जर तयार झालेली वीज वापरापेक्षा जास्त असेल, तर ती वीजपुरवठा संस्थेला विकून अतिरिक्त उत्पन्न (Extra Income) मिळवता येते (नेट-मीटरिंग सुविधा).
- पर्यावरणाचे संरक्षण: सौरऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा असल्याने पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते.
टीप: या योजनेचा कालावधी मार्च २०२७ पर्यंत आहे, आणि निधी मर्यादित असल्याने अर्जदारांना लवकरात लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. अर्ज करण्यापूर्वी छताची मजबुती आणि देखभालीची आवश्यकता लक्षात घ्यावी.
