Birsa Munda Yojana शेतीत पाण्याची टंचाई ही महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांची मोठी समस्या आहे. यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केवळ अनुसूचित जमातीतील (Scheduled Tribe – ST) शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे: ती म्हणजे ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ (Birsa Munda Krishi Kranti Yojana).
या योजनेचा मुख्य उद्देश आदिवासी शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे. या योजनेत बोअरवेलसह इतर सिंचन साधनांवर तब्बल १०० टक्के अनुदान दिले जाते.
योजनेचे स्वरूप आणि प्रमुख अनुदान Birsa Munda Yojana
‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ हे १०० टक्के सरकारी अनुदानावर आधारित आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना खालील प्रमुख सुविधांसाठी मोठी आर्थिक मदत मिळते:
| सिंचन सुविधा | अनुदानाची मर्यादा |
| बोअरवेल खोदकाम | ₹५०,०००/- पर्यंत |
| नवीन विहिरींचे खोदकाम | – (संपूर्ण खर्च अनुदानावर) |
| जुन्या विहिरींची दुरुस्ती | – (संपूर्ण खर्च अनुदानावर) |
| शेततळ्यांना प्लास्टिक अस्तरीकरण | – (संपूर्ण खर्च अनुदानावर) |
| ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन | – (संपूर्ण खर्च अनुदानावर) |
| पीव्हीसी पाइप बसविणे | – (संपूर्ण खर्च अनुदानावर) |
बोअरवेल खोदकाम हा खर्चिक उपक्रम असल्याने ₹५०,००० चे अनुदान आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे, ज्यामुळे त्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्ती मिळते.
योजनेसाठी पात्रता अटी (Eligibility Criteria)
या १०० टक्के अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील प्रमुख अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- जात: अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीचा (ST) असावा.
- जमीन मालकी: अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावावर शेती असणे आवश्यक आहे.
- सिंचनाची स्थिती: अर्ज करत असलेल्या शेतीसाठी पाण्याची व्यवस्था नसावी.
- इतर योजना: संबंधित शेतकऱ्याने इतर कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत (उदा. विहीर किंवा बोअरवेलसाठी) यापूर्वी अनुदान घेतलेले नसावे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात आली आहे.
अर्ज कुठे करावा?
शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात (Project Officer Office) किंवा पंचायत समिती (Panchayat Samiti) कार्यालयात जाऊन अर्ज करायचा आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन अर्जाची सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
- ७/१२ उतारा आणि ८-अ (जमिनीचे मालकी हक्काचे पुरावे).
- जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate – अनुसूचित जमातीचा पुरावा).
- आधार कार्ड (Aadhaar Card).
- बँक खाते माहिती (Bank Passbook).
- शेतीचा नकाशा प्रत (Land Map Copy).
अर्ज केल्यानंतर, सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून प्राधान्यक्रमानुसार पात्र शेतकऱ्यांची निवड केली जाते आणि अनुदान मंजूर केले जाते.
या योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे सकारात्मक बदल घडून येत आहेत:
- उत्पन्न वाढ: कायमस्वरूपी सिंचन व्यवस्था मिळाल्याने वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेता येतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होते.
- कर्जातून मुक्ती: १००% अनुदान असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणतेही कर्ज किंवा परतफेडीचा भार पडत नाही.
- पाण्याचे योग्य नियोजन: आधुनिक ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीच्या वापरामुळे पाण्याचा अपव्यय टळतो आणि शेती शाश्वत बनते.
या योजनेचा लाभ घेऊन अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना आपली शेती अधिक समृद्ध करण्याची उत्तम संधी मिळाली आहे.
