महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजने’ (Mahadbt Farmer Scheme) अंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा शासन निर्णय (GR) घेतला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, कृषी अवजारांसाठी असलेल्या ₹१ लाख अनुदानाची मर्यादा (Subsidy Limit) आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे लाखो गरजू शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर होणार असून, त्यांना शेतीच्या कामांसाठी आवश्यक असलेली मोठी आणि महागडी अवजारे खरेदी करणे अधिक सोपे होणार आहे.
जुनी अट काय होती? Mahadbt Farmer Scheme
यापूर्वी, ट्रॅक्टर वगळता इतर कृषी अवजारांसाठी अनुदान घेताना एक अट लागू होती:
- मर्यादा: लाभार्थ्याला एका वर्षात केवळ किमान तीन अवजारे किंवा जास्तीत जास्त ₹१ लाख या मर्यादेतच अनुदान दिले जात होते.
- गैरसोय: जर एखाद्या अवजारासाठी अनुदानाची रक्कम ₹१ लाखापेक्षा जास्त असेल (उदा. महागडे पेरणी यंत्र), तर त्या वर्षी शेतकऱ्याला मळणी यंत्रासारख्या (Thresher) इतर मोठ्या अवजारांसाठी अर्ज करूनही लाभ घेता येत नव्हता. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची अडचण होत होती.
आता १ लाख अनुदानाची मर्यादा पूर्णपणे रद्द!
शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या मागणीचा विचार करून, कृषी विभागाने ही जुनी आणि जाचक अट रद्द केली आहे.
- नवीन नियम: ट्रॅक्टर वगळता इतर अवजारांसाठी असलेली ₹१ लाख अनुदानाची मर्यादा आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.
- लाभ: या निर्णयामुळे, आता एका वर्षात लाभार्थ्याची ज्या ज्या घटकांसाठी निवड झाली आहे, त्या सर्व घटकांसाठी त्याला अनुदान मिळू शकणार आहे.
- उदाहरणार्थ: शेतकऱ्याला एकाच वर्षी पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र आणि नांगर यांसारखी मोठी अवजारे खरेदी करायची असल्यास, पात्रतेनुसार त्याला त्या सर्व अवजारांसाठी एकाच वर्षात अनुदान मिळू शकेल.
महत्त्वाची नोंद: ‘एकदाच लाभ’ नियम कायम
या बदलाचा फायदा घेताना शेतकऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:
- एकाच घटकासाठी अनुदानाचा लाभ पुन्हा मिळणार नाही.
- म्हणजेच, जर एखाद्या विशिष्ट कृषी अवजारासाठी (उदा. रोटावेटर) एकदा अनुदान मिळाले असेल, तर त्याच अवजारासाठी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला पुन्हा अनुदान घेता येणार नाही.
- योजनेचा लाभ एकाच कुटुंबाला एका घटकासाठी एकदाच मिळेल.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला असून, आता शेतीत आधुनिक यंत्रांचा वापर वाढेल आणि शेतीची कामे अधिक जलद आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण होतील.
