soybean market prediction महाराष्ट्रासह देशभरातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी यंदा दुहेरी संकटात सापडला आहे. एका बाजूला अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बाजारभावात कोणताही समाधानकारक दिलासा मिळालेला नाही.
ऑक्टोबर महिना सुरू झाला असून, बाजार समित्यांनी दिलेल्या अंदाजानुसार या महिन्यात सोयाबीनला नेमके काय दर मिळतील, याबद्दलची मोठी अपडेट समोर आली आहे.
किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव soybean market prediction
केंद्र सरकारने सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवली असली तरी, शेतकऱ्यांच्या हातात पडणारा प्रत्यक्ष भाव यापेक्षा कमीच आहे.
- MSP (२०२५-२६): केंद्र सरकारने ₹५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे.
- मागील वर्षांचे सरासरी दर (ऑक्टोबर):
- ऑक्टोबर २०२२: ₹५,०७१
- ऑक्टोबर २०२३: ₹४,६६०
- ऑक्टोबर २०२४: ₹४,३६९
ऑक्टोबर २०२५ चा बाजार अंदाज
सध्याच्या स्थितीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सोयाबीनचे भाव ₹४,५१५ ते ₹४,८९५ प्रति क्विंटल या दरम्यान राहतील, असा अंदाज बाजार समित्यांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच, यंदाही शेतकऱ्याला एमएसपीपर्यंत पोहोचणारा दर मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
उत्पादन आणि निर्यातीची घसरण
सोयाबीनच्या दरात वाढ न होण्यामागे जागतिक बाजारातील स्थिती आणि देशांतर्गत उत्पादनातील घट ही प्रमुख कारणे आहेत.
१. उत्पादनात मोठी घट:
हवामानाचा मोठा परिणाम झाल्यामुळे सन २०२५-२६ मध्ये सोयाबीनचे उत्पादन सुमारे ११६ लाख टन होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ८ टक्क्यांनी कमी आहे. सप्टेंबर महिन्यात बाजारात झालेली आवकही कमी दिसून आली आहे.
२. सोयामील निर्यातीतील घसरण:
सोयाबीनपासून तयार होणाऱ्या सोयामीलच्या निर्यातीतही घट नोंदवली गेली आहे.
- २०२३-२४: १९.७ लाख टन निर्यात.
- २०२४-२५: १८ लाख टनांवर घसरण.
जागतिक बाजारातील स्पर्धा आणि दरातील अस्थिरता यामुळे निर्यात कमी झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांचे आव्हान आणि अपेक्षा
सोयाबीन हे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांसाठी महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. परंतु सततच्या पावसामुळे उत्पादन घटले, निर्यात कमी झाली आणि बाजारभाव एमएसपीच्या खालीच राहिले.
सध्या शेतकरी अतिवृष्टीमुळे आधीच संकटात आहेत. त्यातच समाधानकारक दर मिळत नसल्यामुळे त्यांची अडचण वाढली आहे. त्यामुळे या ऑक्टोबर महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी बाजारातून फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीवर टिकून आहेत.
