मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत (Ladki Bahin Yojana) मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेत निकषांचे उल्लंघन करून लाभ घेणाऱ्यांवर राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
तपासणीमध्ये योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ८,००० सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा पत्ता लागला असून, त्यांच्याकडून आत्तापर्यंत जमा झालेल्या हप्त्याची पै न् पै वसूल करण्याचे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत. यामुळे या ८,००० ‘लाडक्या बहिणीं’चा दसरा हसरा होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
८,००० महिलांकडून १५ कोटी रुपये परत घेणार Ladki Bahin Yojana
योजनेच्या निकषांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्त मनाई आहे. तरीही अनेक महिलांनी सरकारी कर्मचारी असूनही या योजनेत फायदा लाटला.
- लाभार्थी संख्या: सुमारे ८,००० सरकारी महिला कर्मचारी यामध्ये आढळल्या.
- वसुलीची रक्कम: या कर्मचाऱ्यांकडून एकूण १५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात येणार आहे.
- कारवाई: ही गंभीर फसवणूक असल्याने, या महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या तिजोरीवरील अनावश्यक भार हलका करण्यासाठी ही कसून छाननी प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.
योजनेसाठी नवीन निकष आणि eKYC बंधनकारक
योजना सुरू झाल्यावर सरसकट लाभ देण्यात आला होता, पण त्यानंतर कडक निकष लागू करण्यात आले. आता eKYC मुळे अनेक अपात्र लाभार्थी बाहेर पडणार आहेत.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?
- उत्पन्न मर्यादा: महिलेचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे.
- पात्र महिला: राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या आणि निराधार महिलांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
- वय: यासाठी किमान वय २१ वर्षे आणि कमाल वय पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
- बँक खाते: लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे गरजेचे आहे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्त मनाई आहे.
eKYC चा नियम
आता लाडकी बहीण योजनेसाठी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सोबतच, eKYC मध्ये पतीचे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे निकष पूर्ण न करणाऱ्या किंवा खोटी माहिती देणाऱ्या अनेक लाडक्या बहिणींचा पत्ता साफ होणार आहे.
या योजनेत लाभार्थी महिलेच्या खात्यात दरमहा ₹१,५०० रुपये जमा करण्यात येतात. eKYC निकष पूर्ण न करणाऱ्यांनाही आता हप्त्याला मुकावे लागणार आहे.
