Ladki Bahin e-KYC New Rule महाराष्ट्र शासनाची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राज्यातील महिलांना मोठा आर्थिक आधार देत आहे आणि राजकारणात ती ‘गेमचेंजर’ ठरत आहे. या योजनेत पारदर्शकता आणि अचूक पात्रतेसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे आता सर्व महिला लाभार्थ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यासाठी महिला व बालविकास विभागाने एक विशेष ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. परंतु, सध्या याच पोर्टलवर ई-केवायसी करताना महिलांना ‘ओटीपी’ (OTP) मिळण्यास तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी समोर आल्या आहेत.
मंत्री आदिती तटकरे यांचे तातडीचे आश्वासन Ladki Bahin e-KYC New Rule
ई-केवायसी दरम्यान येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींची महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी आपल्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवरून पोस्ट करत या समस्येवर स्पष्टीकरण दिले आहे.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, “ई-केवायसी करताना OTP बाबतच्या तांत्रिक अडचणींची विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. तज्ज्ञांच्या माध्यमातून यावर युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच ही तांत्रिक अडचण दूर होऊन E-KYC प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोपी होईल, याबाबत मी सर्व लाडक्या बहिणींना आश्वस्त करते.”
थोडक्यात, सरकारने ही समस्या गांभीर्याने घेतली आहे आणि ती लवकरच सोडवली जाईल, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी काळजी न करता काही दिवस प्रतीक्षा करावी.
ई-केवायसीचा सर्वात मोठा बदल: उत्पन्नाची नवी अट
योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येवर थेट परिणाम करणारी एक अत्यंत महत्त्वाची अट यावर्षीच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत जोडण्यात आली आहे. केवळ लाभार्थी महिलेचीच नाही, तर आता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तपासण्यासाठी तिच्या पती किंवा वडिलांचीही ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या नियमाचा उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:
- उत्पन्न तपासणी: लाभार्थी महिलेचे लग्न झाले असल्यास, तिच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाईल. लग्न झाले नसल्यास, वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न विचारात घेतले जाईल.
- अपात्रतेचा धोका: योजनेची मूळ अट आहे की कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी असावे. या चौकशीनुसार, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख (अडीच लाख) रुपयांपेक्षा जास्त आढळल्यास, ती महिला योजनेतून अपात्र ठरू शकते.
लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट होणार?
यापूर्वी अनेक महिलांचे वैयक्तिक उत्पन्न कमी असल्याने त्या पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, आता कुटुंबातील प्रमुख सदस्याचे उत्पन्न तपासले जात असल्याने, ज्या महिलांचे एकूण वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असेल, त्यांना योजनेतून बाहेर पडावे लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला:
तांत्रिक अडचण दूर होताच, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सज्ज रहा. तसेच, कुटुंबाचे उत्पन्न नियमांनुसार आहे की नाही, याची खात्री करा. ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास किंवा उत्पन्न जास्त आढळल्यास, तुम्ही योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकता.
