Onion Market Crash and MSP Demand: सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी, पण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारी बातमी समोर आली आहे. कर्नाटकात कांद्याच्या भावांनी तळ गाठला असून, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर ₹10 प्रति किलोच्या खाली आला आहे, तर खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांकडून कांदा केवळ ₹700 ते ₹1,500 प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला जात आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हाच भाव ₹4,000 ते ₹7,000 प्रति क्विंटल दरम्यान होता. भावातील या अभूतपूर्व घसरणीमुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव (MSP) देण्याची मागणी पुन्हा एकदा तीव्र केली आहे.
बाजारभाव कोसळण्याची प्रमुख कारणे Onion Market Crash
कर्नाटक हा कांदा निर्यातीत महत्त्वाचा घटक आहे. येथून पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळसह बांगलादेश आणि श्रीलंकेतही कांदा निर्यात होत असतो. मात्र, यावेळी भावांमध्ये मोठी घसरण होण्याची दोन प्रमुख कारणे समोर आली आहेत:
1. इतर राज्यांची स्वयंपूर्णता
पूर्वी कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करणारी बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि दक्षिण भारतातील इतर राज्ये आता कांदा उत्पादनात स्वयंपूर्ण (Self-Sufficient) झाली आहेत. त्यामुळे कर्नाटकने कांद्याची निर्यात थांबवल्याने बाजारपेठेत अतिरिक्त साठा निर्माण झाला आहे.
2. साठवणुकीचा अभाव
भाव पडल्यामुळे विजयनगर, बळ्ळारी, चित्रदुर्ग आणि दावणगिरी येथील शेतकऱ्यांनी नवीन कांदा पीक काढणी करणे टाळले आहे. शिवाय, काढणी केलेला कांदा साठवणूक सुविधा (Cold Storage) नसल्यामुळे सडून जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी: नाशवंत पिकांना हमीभाव मिळावा
कांद्याचे भाव गडगडल्याने कर्नाटक रायथा संघ आणि हसीरू सेने यांसारख्या शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- शीतगृहे (Cold Storages) उभारण्याची मागणी: जिल्हा स्तरावर शीतगृहे नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
- हमीभाव योजनेत समावेश: कांद्यासारख्या सर्व नाशवंत पिकांचा (Perishable Crops) समावेश हमीभावासह बाजार हस्तक्षेप योजनेत (Market Intervention Scheme) करण्याची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी पुन्हा जोर धरत आहे.
- कायदेशीर हमीची गरज: कर्नाटक प्रांत रायथा संघाचे सरचिटणीस टी. यशवंत यांनी सध्याच्या एमएसपी योजनेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. “या योजनेत कर्नाटकात घेतली जाणारी प्रमुख पिके समाविष्ट नाहीत. केरळ सरकारने ज्याप्रमाणे भाजीपाला आणि फळांसाठी एमएसपी योजना सुरू केली आहे, तशीच योजना देशपातळीवर स्वीकारली जावी आणि त्याला कायदेशीर हमी मिळावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
MSP योजनेत सुधारणेची गरज
केंद्रीय हमीभाव योजनेत सध्या केवळ 14 खरीप आणि 6 रब्बी पिकांचा समावेश आहे. कर्नाटकमधील भात, नाचणी आणि ज्वारी वगळता इतर प्रमुख पिकांचा यात समावेश नाही.
राज्याचे कृषिमंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांनीही एमएसपी योजनेत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी केंद्राकडे कर्नाटकात पिकवल्या जाणाऱ्या सर्व शेतमालांचा एमएसपी योजनेत समावेश करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून उत्तर भारतातील काही राज्यांप्रमाणे सर्व राज्यांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
निष्कर्ष:
सणासुदीच्या काळात कांदा स्वस्त झाला असला तरी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हे एक मोठे संकट आहे. त्यांच्या मागणीनुसार जर नाशवंत पिकांनाही एमएसपीचे कवच मिळाले, तर भविष्यात अशा मोठे नुकसान टाळता येईल. शेतकऱ्यांनी आता राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
