महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर: नैसर्गिक आपत्तीची मदत दिवाळीपूर्वी निश्चित! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्यात मोठी घोषणा अपेक्षित

नैसर्गिक आपत्तीची मदत राज्यातील लाखो नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी (Heavy Rain) आणि विविध नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे मोठे नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तापूर्वीच आर्थिक मदत मिळण्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत.

नुकसानीची व्याप्ती मोठी, केंद्राकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर नैसर्गिक आपत्तीची मदत

या काळात शेतीपिकांचे झालेले अतोनात नुकसान (जनावरांचा मृत्यू, जमिनी खरडणे, उभी पिके पाण्याखाली जाणे) आणि त्यासोबतच रस्ते, पूल व घरांसह पायाभूत सुविधांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता, मदतीचा टप्पा मोठा असणार आहे.

यापूर्वी राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात २२१५ कोटी रुपये मंजूर केले असले तरी, नुकसानीची व्यापकता लक्षात घेता ही मदत पुरेशी नाही. त्यामुळे, राज्य सरकारने नुकसानीचा सविस्तर आणि तपशीलवार प्रस्ताव (Detailed Proposal) त्वरित केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्यात मोठी घोषणा अपेक्षित

याच महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आज (५ ऑक्टोबर २०२५) देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण भेटीदरम्यान, शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी (Farmer Compensation) काहीतरी मोठी आणि भरीव घोषणा होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे. केंद्राकडून मोठ्या पॅकेजची घोषणा झाल्यास, शेतकऱ्यांच्या पदरात मोठी मदत पडेल.

आचारसंहितेपूर्वी मदत वितरणाची घाई

प्रशासकीय पातळीवर, मदत वितरणासाठीची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत नुकसानीचे सर्व प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जातील.

नोव्हेंबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमुळे आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच, म्हणजेच दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणापूर्वी ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचवण्याचे मोठे आव्हान आणि नियोजन सरकारला पूर्ण करावे लागणार आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या अपेक्षा

इतर राज्यांमध्ये जाहीर झालेल्या मदतीच्या तुलनेत महाराष्ट्रासाठी काय घोषणा होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. उदाहरणार्थ:

• पंजाब: हेक्टरी ₹५०,००० (थेट केंद्राकडून)
• कर्नाटक: हेक्टरी ₹१७,००० (केंद्र आणि राज्याची एकत्रित मदत)

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सोसलेल्या नुकसानीच्या तुलनेत, सरकार भरीव आर्थिक मदत जाहीर करून त्यांना मोठा दिलासा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.