अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले मोठे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या योजनेनुसार, पूर आणि अतिवृष्टीने झालेल्या १००% नुकसानीसाठी आणि ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे, त्यांना प्रति हेक्टर ₹१७,००० इतकी नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
या मदतीचा लाभ राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
eKYC अट रद्द आणि Agri-Stack चा वापर अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५
शेतकऱ्यांसाठी मदतीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने यावेळी काही मोठे आणि दिलासादायक बदल केले आहेत:
- eKYC अट रद्द: नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी पूर्वी आवश्यक असलेली केवायसी (KYC) अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
- आधार डेटा वापर: सरकार आता थेट ॲग्री-स्टॅक (Agri-stack) या शासकीय डेटाच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देणार आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा वेळ आणि त्रास वाचणार आहे.
पीक विमा भरणाऱ्यांसाठी ₹१७,००० प्रति हेक्टर
ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, त्यांना सरकारी मदतीसोबतच विमा कंपनीकडूनही विम्याची रक्कम मंजूर होईल. मात्र, ही रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे:
‘पीक कापणी प्रयोग’ (CCE) अत्यंत महत्त्वाचा!
- उपस्थिती बंधनकारक: विमा कंपन्या भरपाई देताना पीक कापणी प्रयोगांवर (Crop Cutting Experiment) आधारित आकडेवारी वापरतात.
- शेतकऱ्यांनी जागेवर उपस्थित राहणे खूप महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून अचूक माहिती नोंदवली जाईल.
- आक्षेप नोंदवा: जर तुम्हाला प्रयोगातील आकडेवारी चुकीची वाटली, तर त्वरित आक्षेप नोंदवणे आवश्यक आहे. आकडेवारी चुकीची नोंदवल्यास विमा कंपनी नुकसान भरपाई नाकारू शकते.
मदत कधी मिळणार?
सरकारी मदत (नुकसान भरपाई) खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर पीक विम्याची रक्कम पीक कापणी प्रयोग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर साधारणपणे फेब्रुवारी ते मार्च २०२६ या महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी या सर्व प्रक्रियेत जागरूक राहून आणि सक्रिय सहभाग घेऊन आपले हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी सर्व पावले उचलावीत.
