PM Kisan Big Change देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली पीएम किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Yojana) मध्ये केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. २१ व्या हप्त्याची (21st Installment) प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही खऱ्या अर्थाने एक आनंदाची बातमी आहे.
या बदलामुळे आता सीमावर्ती भागातील (Border Area) शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे, ज्यांना आवश्यक दस्तावेज (Land Documents) नसल्यामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. केंद्राच्या या निर्णयामुळे कागदी घोडे बाजूला सारून थेट मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पीएम किसान योजनेतील नवीन नियम काय आहे? PM Kisan Big Change
पीएम किसान योजनेत अनेक वर्षांपासून सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
- अडचणी: या भागातील शेतकऱ्यांकडे जमिनीच्या मालकीचे निश्चित दस्तऐवज (Clear Land Ownership Documents) नसतात किंवा काही गावांवर दोन राज्यांचा दावा असतो, तर काहींकडे दोन्ही राज्यांचे रेशन कार्ड असतात.
- नवीन निर्णय: केंद्र सरकारने आता निर्णय घेतला आहे की, सीमावर्ती भागातील ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीच्या मालकीचे निश्चित दस्तावेज नाहीत, त्यांनाही पीएम किसान योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
राज्यांसाठी महत्त्वाची अट:
या बदलासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे:
अशा शेतकऱ्यांची पात्रता आणि सत्यता तपासण्याची हमी संबंधित राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. म्हणजेच, त्यांची पडताळणी करणे आणि ते खरंच गरजू आहेत, हे सिद्ध करणे राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामुळे अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अडकलेल्या शेतकऱ्यांचा लाभ आता सुनिश्चित होणार आहे.
पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता कधी जमा होणार?
शेतकरी सध्या २१ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले मोठे नुकसान पाहता, हा हप्ता लवकर जमा होण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
- मागील हप्ता: २० वा हप्ता २ ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता.
- २१ व्या हप्त्याचा अंदाज: सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, काही वृत्तानुसार हा हप्ता नोव्हेंबर अथवा डिसेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकतो.
योजनेचे स्वरूप: या योजनेत सरकार दर ४ महिन्यांनी हप्ता जमा करते. एका वर्षात एकूण तीन हप्ते (प्रत्येकी ₹२,०००) याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल
शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि तक्रारी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
- केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचे निर्देश: केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी एक स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- उद्देश: या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी ऐकल्या जातील आणि एका विहित मुदतीत त्यांचा निपटारा करणे बंधनकारक असेल.
- सद्यस्थिती: या पोर्टलचे काम सुरू असून, येत्या काही महिन्यांत ते शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होईल.
या नवीन बदलांमुळे आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे पीएम किसान योजनेचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचण्यास मदत होईल.
