Ola duskal list गेल्या पंधरा दिवसांत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rainfall) शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. मराठवाडा (लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड, परभणी, संभाजीनगर) आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना जाहीर केले की, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ₹२,११५ कोटी रुपये वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ओला दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू: केंद्राचा मोठा निर्णय Ola duskal list
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, सरकारने ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर नसतानाही, दुष्काळ परिस्थितीत दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती यावेळीही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर: मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जरी अधिकृत मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळाची संकल्पना नसली तरी, दुष्काळाच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय एक प्रकारे ओला दुष्काळच जाहीर केल्यासारखा आहे.
- या सवलतींचा फायदा: यामुळे कर्जवसुली थांबवणे, वीजबिलात सूट आणि विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी यांसारख्या दुष्काळी परिस्थितीतील सर्व सवलती शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.
नुकसान भरपाई: ₹२,११५ कोटी थेट खात्यात
प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात सुमारे ६० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार दोन टप्प्यात मदत करणार आहे.
- पहिला टप्पा: पहिल्या टप्प्यात ₹२,११५ कोटी रुपये वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
- मदत कधी मिळणार?: मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही मदत दिवाळीपूर्वी थेट जमा व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
- सर्वसमावेशक धोरण: खरडून गेलेल्या जमिनी, विहिरींची दुरुस्ती आणि घरांच्या नुकसानीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची मदत देण्याकरिता पुढील आठवड्यात एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करून घोषणा केली जाईल.
पीक विमा योजना (Crop Insurance) अंतर्गत देय असलेली रक्कम देखील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
आरोग्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय: कॅन्सर सेवा धोरण मंजूर
शेतकऱ्यांच्या मदतीसोबतच मंत्रिमंडळाने आरोग्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
- सर्वसमावेशक कॅन्सर सेवा धोरण: राज्यात कॅन्सर सेवा धोरण मंजूर करण्यात आले आहे.
- उद्देश: या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सर उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि एल-३ केंद्रांचे जाळे तयार करण्यात येणार आहे.
- फायदा: यामुळे कॅन्सर रोगनिदान आणि उपचारांची सुलभता वाढेल आणि उपचारांचा खर्चही कमी होईल, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यास मदत होईल.
